प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू – सभी दिन खुली रहेंगी उचित मूल्य की दुकानें|

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजानिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार ने आज जानकारी दी है कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनज़र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों से राशन देने के लिए राज्यों के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभागों को 15 मई 2021को पत्र लिख कर एडवाइजरी जारी की गयी है |

जिसमें खा गया है कि कि उचित मूल्य की दुकानों को कोविड -19 के प्रोटोकोल और उचित सामाजिक दूसरी गाइडलाइन का पालन करते हुए उचित मूल्य की दुकानों को महीने में सभी दिन और प्रतिदिन भी ज्यादा समय तक खोला जाए |

राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को यह सलाह भी दी गयी है कि उचित मूल्य की दुकानों को वो अपने लॉकडाउन की गाइडलाइन में छूट दें ताकि इन योजनाओं के लाभार्थी अपना लाभ ले सकें

PMGKY

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मई और जून 2021 में लागू होगी और इसमें गेहूं/चावल 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त में दिया जाएगा और इस योजना से लगभग 80 करोड़ भारतीय लाभान्वित होंगे |

No. 24 -37/2021-PD.II (E-374544)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
Krishi Bhawan, New Delhi – 110 001

To, 15 May 2021
The Principal Secretary / Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
All States/UTs.


Sub:- Operation of FPSs for the adequate duration during the COVID period etc.-reg.

Sir/Madam,
I am directed to inform that representations are being received in this
Department stating that during the current lock-down in some States/UTs, Fair Price Shop (FPSs) timings have been curtailed due to which the intended beneficiaries might not be getting adequate time to lift their entitled foodgrains.

  1. The Government of India has taken pro-poor measures to minimize the economic hardships being faced by the NFSA beneficiaries during the second wave of Covid-19 by providing them additional foodgrain for the month of May-June 2021 under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PM-GKAY III), free of cost, @ 5 kg per person per to all NFSA
    ration cardholders to ensure the food security of around 80 crore poor and needy beneficiaries covered under NFSA apart from regular foodgrain distribution under TPDS as per norms of NFSA, so that they do not suffer on account of non-availability of foodgrains during the
    ongoing period of crisis.
  2. Considering the obligation to be fulfilled on the part of the States/UTs to ensure that this additional foodgrain is to be made available to all the beneficiaries in a safe and time bound manner, duly observing COVID -19 protocol, it becomes all the more imperative to ensure that adequate time is provided to both the FPSs and the beneficiaries alike to carryout the necessary transactions.
  3. Hence all States/UTs are advised to ensure the opening of FPSs for distribution of PMGKAY and NFSA foodgrains preferably on all days of the month. FPS dealers should prominently display the minimum requisite information on all required aspects, including available grievance redressal mechanism.
  4. Distribution of foodgrains may be done in a staggered manner throughout the day to avoid accumulation/queuing up of large number of beneficiaries/persons at the FPSs/one place at any time. File No.24-37/2021-PDII
  5. States/UTs may take necessary action to ensure that FPSs are exempted from the restricted hours of opening of regular market, as foodgrains are covered under essential items. Appropriate social distancing, hygiene may be observed and the presence/visits of non-essential persons at FPSs etc. should be avoided.
  6. In view of the above, it is advised to take all the necessary steps for timely distribution of foodgrains without causing any hardships to the beneficiaries.
  7. Wide publicity may be given to this measure in local and vernacular language in all parts of the state using all media platforms.

सवाल : फेयर प्राइस शॉप यानि उचित मूल्य की दुकान क्या होता है ?

जवाब :भारत सरकार के द्वारा राशन जैसे गेंहू, चावल, दाल, चीनी एवं अन्य अनाजों की कीमतें निर्धारित की गई जाती हैं और राज्यों के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा निर्धारित दर पर राशन वितरक नियुक्त किये जाते हैं वे अपने निर्धारित क्षेत्र के लोगों को राशन देते हैं | इन दुकानों को उचित मूल्य की दूकान या फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है |
सवाल हम फेयर प्राइस शॉप या उचित मूल्य की दूकान को कैसे खोज सकते हैं ?
जवाब उचित मूल्य की दुकाने हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य एवं सार्वजिक वितरण विभाग के मातहत काम करती हैं | विभाग की वेबसाइट पर इनकी जानकारी मिल सकती है अन्यथा जिले के विभागीय दफ्तर में सम्पर्क किया जा सकता है | मध्यप्रदेश शासन ने राज्य की सभी उचित मूल्य की दुकानों को लोकेट करने के लिए इन्टरनेट पर व्यवस्था बना रखी है जिसे इस लिंक से देखा जा सकता है |

Leave a Comment